Maharashtra Gram Panchayat Act, 1958 in Marathi pdf" width="1280" height="853" /> Maharashtra Gram Panchayat Act, 1958 in Marathi pdf" width="1280" height="853" />
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ | Maharashtra Gram Panchayat Act, 1958 in Marathi pdf समाजाचे नियमन करण्यात स्थानिक शासन संस्था महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. आपल्या देशात या संस्थांबरोबरच संघशासन व राज्यशासनही समाज नियमनाच्या कामात सहभागी असते. स्थानिक शासन संस्थांचे ग्रामीण व शहरी स्थानिक शासन संस्था असे वर्गीकरण केले जाते. या लेखात आपण ग्रामीण भागातील स्थानिक शासन संस्थांविषयी जाणून घेऊया. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या ग्रामीण स्थानिक शासन संस्थांना एकत्रितपणे ‘पंचायती राज्यव्यवस्था’ म्हटले जाते.
Gram panchayat information in marathi महाष्ट्रातील गावाचा कारभार स्थानिक स्वराज्य संस्था पाहते तीला 'ग्रामपंचायत' असे संबोधले जाते. हिला ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असेही म्हणतात. सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक ह्यांच्या मदतीने हा कारभार पाहिला जातो. ग्रामपंचायतीचा कारभार मुबंई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ५ अन्वये चालतो. नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतो. ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.
प्रत्येक गावाच्या लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीच्या सभासदची संख्या खालील प्रमाणे ठरवली जाते.
१) 600 ते 1500 – 7 सभासद
२) 1501 ते 3000 – 9 सभासद
३) 3001 ते 4500 – 11 सभासद
४) 4501 ते 6000 – 13 सभासद
५) 6001 ते 7500 – 15 सभासद
६) 7501 त्यापेक्षा जास्त – 17 सभासद
ग्रामपंचायतीचे कार्य चालविण्यास गावातील लोक आपले प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्यक्ष मतदानाने निवडतात. सदर सदस्यांचे मतदान हे प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धतीने होते.
ग्रामपंचायतिची मुदत ५ वर्षांसाठी आहे. ग्रामपंचायत बरखास्तीनंतर ६ महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे व कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ मिळत नाही. ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे. जर निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामा दिला तर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश किंवा बरखास्तीचा निर्णय राज्यशासन घेते. त्या संदर्भातील अहवाल जिल्हाधिकारी शासनाकडे पाठवितो.
कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्य शासन विसर्जित करू शकते. विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
१) महिलांसाठी एकूण जागा पैकी ५०% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
२) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.
३) इतर मागासवर्गीय घटकामध्ये मोडणाऱ्यांसाठी लोकांकरीता २७ % जागा आरक्षित आहेत.
ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता:
१) तो गावातील ग्रामसभेचा सदस्य असावा.
२) त्याचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.
३) त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
सरपंच व उपसरपंच यांची निवड:
निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.
निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास:
सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.
अविश्वासाचा ठराव:
सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून ६ महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून १ वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.
हे देखील वाचा : सरपंच अविश्वास ठरावग्रामीण भागात किंवा गावात राहणाऱ्या मतदारांची सभा म्हणजे ग्रामसभा. ग्रामसभा हे स्थानिक पातळीवरील लोकांचे सर्वांत महत्त्वाचे संघटन होय. प्रत्येक आर्थिक वर्षात ग्रामसभेच्या किमान सहा सभा होणे बंधनकारक आहे. ग्रामसभा बोलावण्याची जबाबदारी सरपंचावर असते. गरज पडली तर तालुका पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले तर असाधारण बैठकही बोलावता येते. ग्रामपंचायतीच्या एकूण सहा ग्रामसभांपैकी चार ग्रामसभा ठराविक महिन्यामध्ये बोलावणे आवश्यक आहे. वित्तीय वर्षातील पहिली ग्रामसभा एप्रिल / मे मध्ये, दुसरी ग्रामसभा १५ ऑगस्ट [स्वातंत्र दिनी], तिसरी ग्रामसभा ऑक्टोबर मध्ये, आणि चौथी ग्रामसभा २६ जानेवारी [प्रजासत्ताक दिन] रोजी घेतली जाते. पहिल्या सभेत ग्रामपंचायतीने सादर केलेला वार्षिक अहवाल आणि हिशोबावर ग्रामसभा चर्चा करते. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यास कोणत्या व्यक्ती पात्र आहेत ते ठरवण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.
गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत अनेक योजना व उपक्रम राबवते. त्यासाठी ग्रामपंचायतीजवळ पैसा असणे आवश्यक आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी, जमिनी व इमारत कर, दिवाबत्ती कर, बांधकाम कर अश्या विविध करातून ग्रामपंचायत निधी उभा करते. तसेच राज्य आणि केंद्र शासनाकडून गावाच्या विकासासाठी विविध प्रकारचा निधी ग्रामपंचायतला दिला जातो.
१. कृषी – जमीन सुधारणा, धान्य कोठारांची निर्मिती, कंपोष्ट खात निर्मिती, सुधारित बियाणांचा वापर, सुधारित शेती प्रोत्साहन.
२. पशु संवर्धन – पशुधनाची काळजी, संकरीत गुराच्या पैदाशीसाठी प्रयत्न करणे, दुग्धोत्पादन वाढविणे, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे.
३. समाजकल्याण – दारूबंदीस प्रोत्साहन, जुगार आणि अस्पृश्यता नष्ट करणे, महिला/बालकल्याणाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचविणे.
४. शिक्षण – प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे, गावाचा शैक्षणिक विकास.
५. आरोग्य – सार्वजनिक विहीर, गटारे आणि परिसर स्वच्छ राखणे, शासकीय योजना राबविणे, शुद्ध जल पुरवठा.
६. रस्ते बांधणी – रस्ते, पूल, साकव यांची बांधकामे करणे, सार्वजनिक बाग, क्रीडांगणे, सचिवालय बंधने.
७. ग्रामोद्योग आणि सहकार – स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, कार्यकारी संस्था/पतपेढ्या स्थापणे.
८. प्रशासन - महसुलाची कागदपत्रे अद्ययावत करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नोंद ठेवणे, घरांची नोंद ठेवणे, जन्म, मृत्यू आणि विवाहाची नोंद ठेवणे, बक्षिसांची नोंद, अतिक्रमणे हटविणे.
ग्रामपंचायतीबद्दल संपूर्ण माहिती मिळवण्यासाठी मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८ पीडीएफ स्वरूपात वाचा. डाऊनलोड करण्यासाठी खाली DOWNLOAD PDF बटणवर क्लीक करा.
मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम - १९५८, दिनांक १६ जून, २०१५ पर्यंत सुधारित - DOWNLOAD PDF
